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MBBS-BDS में कितनी सीटें हैं UP वालों के एडमिशन के लिए

एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीति तय कर दी है। स्टेट कोटे की सीटों पर प्रवेश इसी नीति के हिसाब से होंगे। काउंसलिंग के लिए स्टेट मेरिट सूची महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा या उनके नामित प्रतिनिधि द्वारा एनआईसी के सहयोग से तैयार की जाएगी। सरकारी कॉलेजों में स्टेट कोटे की सीटों पर सिर्फ यूपी वालों को प्रवेश मिलेगा, जबकि निजी कॉलेजों के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं होगी।

चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने प्रवेश के लिए नीति निर्धारित किए जाने संबंधी आदेश बीते दिनों जारी कर दिया। नीट यूजी-2023 के सफल अभ्यर्थियों का ऑनलाइन पंजीकरण, डेटा कैप्चर, फोटो अपलोड, शुल्क भुगतान व मेरिट सूची तैयार किए जाने के लिए एनआईसी लखनऊ को तकनीकी संस्था के रूप में नामित किया गया है। काउंसलिंग के लिए ब्रोशर तैयार करने के लिए महानिदेशालय स्तर पर समिति गठित होगी। इसमें केजीएमयू, डा. राममनोहर आयुर्विज्ञान संस्थान, शासन के प्रतिनिधि तथा महानिदेशालय के अधिकारी शामिल होंगे।

यूपी से हाईस्कूल और इंटर पास करने वाले अभ्यर्थियों को डोमिसाइल या सामान्य निवास प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं होगी। वहीं यूपी के निवासी मगर हाईस्कूल-इंटर में से कोई एक या दोनों परीक्षा किसी अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण करने वालों के लिए डोमिसाइल अनिवार्य होगा। अब विभाग के केंद्र से काउंसलिंग का कार्यक्रम तय होने का इंतजार है। बता दें कि प्रदेश में एमबीबीएस की सरकारी क्षेत्र की 4700 और निजी क्षेत्र की 2800 सीटें हैं।

16 मेडिकल कॉलेजों को नोडल सेंटर बनाया गया है

पंजीकरण से लेकर प्रमाणपत्रों का सत्यापन तक सब कुछ ऑनलाइन होगा। एनआईसी की वेबसाइट पर तय शुल्क जमा करके पंजीकरण कराना होगा। अभिलेखों के सत्यापन के लिए 16 मेडिकल कॉलेजों को नोडल सेंटर बनाया गया है।

इनमें केजीएमयू, लोहिया, जीएसवीएम कानपुर, एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, एलएलआरएम मेरठ, एमएलबी झांसी, बीआरडी गोरखपुर, एमएलएन प्रयागराज, आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई, राजकीय मेडिकल कॉलेज आजमगढ़, अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन, सहारनपिुर, बांदा के अलावा जिम्स ग्रेटर नोएडा शामिल हैं।

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